सरकार की नाईसाफी कहिये या नकामी , जब जब किसी भी शहर पर आम जनता पर हमला होता है तब तब केन्द्र हमेशा की तरह मुआवजे की राशी साधारण धटना की रहत तय कर देती बाकी प्रदेश को अपने हाल पर छोड् दिया जाता है मात्र ए कहके कि हमने पहले से चेताया था और बात खतम . पुर्व मे जितने भी हादसे हुये है आज तक सरकार का रुख हमेशा की रतह नरम रहता है कोई कड़े कानुन बनाने की पहल नही की जाती ,भाजपा के आडवानीजी ने पोटा लागु करने की माँग की पर शायद कुछ संभव हो .

आंतकवाद का कौई धर्म नही होता इतनी सी बाता लोगो के साथ सरकार को भी समझना चाहिये. पर सरकार धर्म को परिमाषा को आंतक की नजर से देख रही है जिससे आतकी सरगनाओ के हौसले काफी हद तक बुलंद हो रहे , तमाम सांसदजी को अपने अपने चुनावी नजरीये से अलग देखना होगा ।

शायद जे संभब नही है . जिससे आज नही कल हमारी बारी आ सकती है .