|
केंन्द्र सरकार ने गरीबो के लिये बीमा योजना को मंजुरी दी |
|
सांसदजी, केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने लगभग एक चौथाई भारत की जनता गरीबी रेखा के नीचे रहती है जिसका उपनाम है (बीपीएल) अगर राजनितिक मायने से देखे तो सरकार के वोट बैक (बीपीएल) ही है . मतदान केन्द्रो मे मतदाताओ की लाईन इन की संख्या ज्यादा रहती है पर चुनाव के बाद इनके लिये कुछ नही किया जाता केवल चुनाव के समय सरकारो को फिर मतदान केन्द्रो मे वापस लाने के लिये कुछ करना होता है
बीपीएल) ही सरकारो को चनते है अब सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों के लिए सोमवार को औपचारिक तौर स्वास्थ्य बीमा योजना जारी की। केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और श्रम व रोजगार राज्यमंत्री ऑस्कर फर्नांडिस ने 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस योजना पर 751 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पांच साल में बीपीएल परिवारों के सभी 30 करोड़ लोगों को इस बीमा के तहत लाया जाएगा। केंद्र सरकार इसके प्रीमियम का 75 फीसदी हिस्से का भुगतान करेगी। बाकी हिस्सा राज्य सरकारों को वहन करना होगा। पांच सदस्यों वाले बीपीएल परिवार को स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। कार्ड के जरिए ये लोग 30 हजार रु. तक की स्वास्थ्य सेवाएं बिना किसी भुगतान के प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के तहत बीपीएल कामगारों को बिना नकद भुगतान किए लाभ मिलेगा।
|