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'सांसद एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ः केंद्र उप्र में राष्ट्रपति शासन के पक्ष में नहीं' E-mail
 केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बदतर होने के बावजूद राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी निर्वाचित सरकार को बर्खास्त करना उचित कदम नहीं मानती है। जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि जहां तक प्रदेश में विधानसभा चुनाव की निष्पक्षता का सवाल है तो निर्वाचन आयोग इसकी व्यवस्था अपने स्तर से देखेगा। जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस निर्वाचन आयोग से बिहार की तर्ज पर चुनाव कराने एवं विधानसभावार प्रेक्षक की तैनाती करने की मांग करेगी। उन्होंने गोरखपुर में हुई घटना के बारे में कहा कि गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वाचल की स्थिति ीक नहीं है और यह घटना प्रदेश सरकार की असावधानी के चलते हुई है।
   जायसवाल ने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि आरक्षण का आधार शैक्षिक एवं सामाजिक होना चाहिए। वह यहां एक विद्यालय के वार्षिकोत्सव में शामिल होने आए हुए थे।
 
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