मुद्दे पर सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री द्वारा परस्पर विरोधाभासी बयानों से देश में भ्रम की स्थिति बन रही है। इसलिए प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर सरकार की नीति स्पष्ट करने के लिए सर्वदलीय बै� क बुलानी चाहिए।
बुधवार को पत्रकार वार्ता में श्री यादव ने कहा कि कुछ दिन पूर्व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि कृषि योग्य भूमि पर विशेष आर्थिक जोन का निर्माण नहीं किया जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री का कहना है कि सेज के लिए किसानों से अधिग्रहीत गई भूमि का उचित मुआवजा देने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। ऐसे विरोधाभाषी बयानों से देश के किसानों में भ्रम की स्थिति है। अत: सरकार को जल्द से जल्द इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।
उन्होंने तीव्र विकास के लिए देश में चीन की तर्ज पर विशेष आर्थिक जोन के बनाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि भारत और चीन की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां भिन्न हैं। जहां भारत की अर्थव्यवस्था खुली है, वहीं चीन बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है। यदि कंपनियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना ही है तो उन्हें पहले से बंद उद्योगों की हजारों एकड़ जमीन दे देनी चाहिए जिनकी नीलामी हाईकोर्ट को करनी पड़ रही है। इससे किसानों का तो भला होगा ही, बेकार पड़ी जमीनों का भी उपयोग हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियों को एक हो कर विचार विमर्श करना चाहिए और सरकार पर भी अपना रुख स्पष्ट करने के लिए दबाव बनाना चाहिए।